फौजदारी कार्यविधि संहिता संशाेधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस

चाैतर्फी विराेध भएपनि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकाे छ । मंसिर २५ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। 

अध्यादेश सत्ता सहभागिताका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेकाे शर्त अनुसार ल्याएकाे बुझिन्छ । जस अनुसार टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिने मनासाय सरकारले राखेकाे देखिन्छ ।

याे अध्यादेश जारी भएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सिके राउत नेतृत्वकाे जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा लगायतका पार्टीका नेता कार्यकर्ता हिरासत तथा कारगारबाट छुट्नेछन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको जानकारी दिनुभयाे ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिमा २ जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेकाे छ ।