पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँगकाे सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस
पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएकाे थियाे ।
छानविन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएकाे छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले ‘सम्झौता गैरकानूनी र मिलेमतो’ भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरकाे जानकारी दिनुभयाे ।
छानविन समितिले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको ठहर गरेको छ । तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
छानविन समितिकाे प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै नलिइ बतास समूहलाई धर्मशाला भाडामा लगाइएको उल्लेख छ ।
नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्ने प्रावधान छ । महत्वपूर्ण विषय भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने नियममा उल्लेख छ ।
बतास समूहसँगकाे सम्झाैता नै कानुन विपरित रहेकाे तथा भएकाे सम्झाैता समेत पालना नभएकाे प्रतिवेदनमा ठहर गरिएकाे छ ।