राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरकाे पक्षमा सर्वोच्चकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकाे पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काममा फर्कन बाटाे खुलेकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिनुभएकाे रिट निवेदनकाे प्रभम सुनवाइपछि अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९ । १ । १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू’, आदेशमा भनिएको छ ।
यसका साथै आदेशमा सरकारले गठन गरेकाे जाँचबुझ समितिलाइ पनि तत्काल कुनै काम नगर्न भनिएकाे छ । नेपाल सरकारको मिति २०७८ । १२ । २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ ।
सरकारले नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) बमाेजिम गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरेकाे थियाे ।