प्रदेश याेजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला
संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्नका लागि सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गर्नुभयाे ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना हामी सबैको साझा लक्ष्य हो भन्दै यसलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताउनुभयाे ।
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको पाेखरेलकाे भनाइ छ । कानुनले संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकार, प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागि समेत संघ सरकार नै वाधक बनेको पाेखरेलले उल्लेख गर्नुभयाे ।
संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको भन्दै उनले भने, कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट दिनुस् हामी खर्च गरेर देखाइदिन्छौं । अधिकार दिन किन हिचकिचाएको । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघमा नेतृत्व गर्नेहरुले अघिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग प्रदेश नम्बर १, मधेश, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं सुदूर पश्चिममका सदस्यले अलगअलग रुपमा भेट समेत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कामभन्दा पनि अरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या भएको बताउनुभयाे । मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ । अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोप्रति पाैडेलकाे असन्तुष्टि थियाे ।
फरक प्रसंगमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गए पनि डराइहाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै पाैडेलले रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयाे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघ र प्रदेशमा उस्तै समस्या दोहोरिएको पाइएको भन्दै समस्या समाधान नगरेकै कारण किन दोहोरिएर आयो यसतर्फ सोच्ने बेला आएको बताउनुभयाे ।
साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले गरेका कार्यक्रमका बारेमा सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा. दीलबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाका बारेमा जानकारी गराउनुभएकाे थियाे ।
लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयाे ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै संघ सरकारलाई अझै झकझक्याउन यस्ता बैठकहरु उपलब्धिमूलक हुने सहभागीको अपेक्षा छ । सोमबार साझा अवधारणा बनाएर भेला समापन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त सचिव डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयाे ।