सुन तस्करी छानविन आयोग प्रतिवेदन लेख्दै
अवैध सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन लेखिसक्न समय नपुग्ने भएकाले निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाएको छ ।
आगामी मंगलबार बस्ने बैठकबाट समय थपिमाग्न सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरिने आयोग स्राेतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले झण्डै सय जना विभिन्न व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष वार्ता र परामर्श गरिसकेको छ भने केही प्रमाणहरुको प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बुझिएको छ । प्रमाणहरुको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन फिर्ता आएपछि सदस्यहरुले खण्डखण्ड बाँडेर प्रतिवेदन लेख्दैछ ।
यसबीच आयोगले ३३ जनासँग दोहोर्याएर बयान लिएको छ । त्यसैगरी अवैध सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न २१ जनासँग पनि बयान लिएको छ । ११ जना अनुसन्धान अधिकारी, अरु १८ जनासँग परामर्श गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बद्ध निकायसँग पनि सुनको अवैध तस्करीबारे जानकारी लिएको आयोग स्राेतले बताएको छ ।
सरकारले सुनको अवैध तस्करी बढ्दै गएपछि संसदमा उठेको मागअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा अनुसन्धान आयोग गठन गरेको थियो ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि आयोगको समयावधि थप गरिको थियो ।
आयोगले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका व्यक्तिहरुसँग बयान लिएको छ । विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको छ ।
२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट ६० किलो सुन बरामद भएको थियो । आयोग बनेपछि पनि ससाना परिमाणमा सुन तस्करी भइरहे ।
आयोगले यसअघि गठन गरिएका सुन तस्करीसम्बन्धी आयोग र प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको छ ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सुन तस्करीको जालो अकल्पनीय ढंगले फैलिएको तथ्य प्रमाणहरुबाट देखिएको बुझिएको छ ।