सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेशपछि पनि ११ देशका राजदूतलाई मन्त्रालयमा फिर्ता हुन पत्राचार
सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि सरकारले भने राजदूतलाई सम्बन्धित देशबाट फिर्ता बाेलाएकाे छ । सर्वाेच्चले आइतबार राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे थियाे ।
साेमबार सरकारले उनीहरूलाई ३ दिनभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेको हाे ।
यो कदम चाल्नुअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ (अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन) मा जानेबारे समेत छलफल भएकाे थियाे ।
कतिपय राजदूतहरू नेपाल फिर्तीकाे तयारीमा रहेपनि सर्वाेच्चकाे आदेशपछि राेकिएका थिए । सरकारले पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता बाेलाएपछि अन्याेलता बढेकाे छ ।
साथसाथै कानुनी उपचार खोज्नुभन्दा व्यावहारिक र कूटनीतिक पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिकांश राजदूतहरूले सम्बन्धित देशमा आफ्नो सरकारले फिर्ता बोलाएको जानकारी दिँदै ‘फेयरवेल’ (बिदाइ) पत्रसमेत पठाइसकेका छन् ।
यस्ताे अवस्थामा राजनीतिक एवं कुटनीतिक हिसावले पनि सम्बन्धित राजदूतहरू फिर्ता हुने विश्वास सरकारले लिएकाे छ ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका)का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।