विद्युत महसुल विवादः ऊर्जामन्त्रालयले गठन गरेकाे समितिलाई काम गर्न सर्वाेच्चकाे रोक
सर्वोच्च अदालतले विद्युत महसुलबारे निर्क्योल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।
सर्वोच्चले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट वितरित विद्युत उपभोगबारे अध्ययन गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रालयले २ मंसिरमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकाे थियाे ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साे समितिकाे विषयमा विमति राखेपनि मन्त्री खड्काले भने समितिलाई काम गर्न दिन लगातार दवाव दिंदै आउनुभएकाे थियाे ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायिक समितिले निर्क्योल गरेको महसुल मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले छुट दिनसक्ने भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गर्नुभएकाे रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्ताे आदेश दिएको हो ।