अर्थ मन्त्रालयद्वारा इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय साेमबार स्वीकृत गर्नुभएकाे छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो ।
संशाेधित व्यवस्था अनुसार देहाय बमाेजिम मात्र सुविधा पाउनेछन् ।
- सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीः १२५ लिटरकाे सट्टा ७० लिटर इन्धन सुविधा पाउने
- सहसचिव स्तरका पदाधिकारीः १०० लिटरकाे सट्टा ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने
- मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीः प्रचलित कानुन अनुसार इन्धन सुविधा पाउने ।
- ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउने
- थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने
- थप प्रति १०० कर्मचारी भएका कार्यालयः थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिने गरिएकाेमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुने
- दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनः प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोलकाे साटाे प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउने
Facebook Comments

