प्रिबजेट दस्तावेजमाथि छलफल सुरू

सरकराले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक सुरु भएको छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएकाे प्रि–बजेट दस्ताबेजमाथि छलफल सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले छलफलमा भाग लिंदै सुझावहरू पेश गरेका छन् ।

सत्तापक्षले समर्थनसहित सुझाव राख्दा प्रतिपक्षी दलहरूले भनेसिद्धान्त तथा प्राथमिकतथामाथि प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

विपक्षी सांसदहरूले यो दस्ताबेज भाषिक रूपमा उत्कृष्ट तर मुलुकको वर्तमान आर्थिक यथार्थ, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत समस्याहरूसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद वासना थापालेले बजेटमा वित्तीय अनुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार गर्नुपर्ने बतानउनुभयाे । उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वित्तीय अनुशासन, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र ओरालो लाग्दो निजी क्षेत्रको मनोबललाई उकास्ने ठोस नीतिगत प्रबन्धको अभाव रहेको बताउनुभयाे । उहाँले विधि, थिति बसाउने कुरा लेख्ने तर सरकार नै विधि र थिति विगार्न उद्दत भएकाे जिकीर गर्नुभयाे ।

एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आवधिक योजना र संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक मोडलसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयाे । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको अवस्थामा बजेटको सिद्धान्तले त्यसलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रिबजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, उत्पादन तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गर्नुभयाे । तर, पूर्वाधार र डिजिटलाइजेसन पहुँच सबैलाई नहुँदा यसले नयाँ प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयाे ।

उहाँले अर्थमन्त्रीकाे पार्टीमात्र नयाँ भएकाे तर राज्य संरचना अर्थमन्त्री स्वयं धेरै पुरानाे रहेकाे र यसअघिका नीतिगत याेजना तर्जुमा संलग्न रहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले यसअगाडी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)काे नेतृत्वकाे सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम नै अहिलकाेमा पनि समावेश भएकामा धन्यवाद दिनुभयाे ।  

छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारको दस्ताबेजले सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, समावेशी विकास र ‘सफ्ट पावर’ जस्ता अवधारणा अघि सारे पनि ती विषयहरू वर्तमान प्रशासनिक र सामाजिक यथार्थको धरातलमा नभएको बताउनुभयाे । आगामी वर्षको बजेटले ठुला र ग्रान्ड न्यारेटिभ (सैद्धान्तिक भाष्य) निर्माण गर्नुभन्दा पनि तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा लक्षित हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँकाे धारणा थियाे ।