एमसिसी अनुमाेदनमा विपक्षी दललाई धन्यवाद !
सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहयाेग गरेकाे भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई धन्यवाद दिएकाे छ ।
मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी पारित गराउनका लाग सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्वद्ध सबैलाई धन्यवाद दिएकाे बताउनुभयाे ।
यसैवीच फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मुलुकहरुसँग मैंत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरुप छिमेकी राष्ट्रहरु लगायत अन्य कुनैपनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरु, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयाे ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारतबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आइल एन्ड द ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने। सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
त्यस्तै विभिन्न प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी तोकेकाे छ भने विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर, विरगञ्जका न्यायाधीश रमेश कुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायाधीश सालिकराम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खुसी प्रसाद थारु तथा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य एमवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई ताेकेकाे छ ।
खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा कपिलबस्तुका भुपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरिएकाे छ । भूतपूर्व व्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका राजदूतको प्रतिनिधित्वमा नेपाली वार्ता कमिटी बनाइएकाे छ ।
त्यसै गरी बैठकले कास्कीकाे रूपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेकाे छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्ध तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरु तथा कर्मचारीको विषयमा जाँचवुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्श र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्तालयलाई स्वीकृत दिएकाे छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरु २०५१ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरेकाे छ ।
सरकारले वि.सं. २०७९ सालमा दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गरेकाे छ ।