रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न सर्वाेच्चकाे आदेश

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतकाे आदेश सदर गरेकाे छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरुले रिहाइकाे माग सहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेकाे हाे ।

बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा वा सामान्य तारेखमा छाड्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनकै आदेश सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले थुनामै राख्न आदेश दिएकाहरुमा तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा रहेका छन् ।

सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई भने ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । शेर्पालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । शेर्पासँगकाे लेनदेनकाे कागज अन्य प्रयाेजनका लागि भएकाे भन्दै पीडितले कागज गरिदिएका थिए ।

त्यस्तै जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएका गोबिन्दकुमार चौधरीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।