प्रहरी विधयेक मन्त्रिपरिषद्मा
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधयेक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतीपछि प्रहरी विधयेक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो ।
प्रहरी ऐन २०१२ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयन लगायतका बिषय विघेयकमा समेटिएकाे गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयाे ।
उहाँका अनुसार विधेयकमा साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, लैङ्गिक संवेदनशिल, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायीक बनाउन विधयेक स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको हाे ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाे उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसंगै प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थीत, सुदृढ र क्रियाशिल बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधयेक परिमार्जन र संशोधनलाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो ।