अमेरिका र इरानबिच दुई हप्ता युद्धविराम गर्ने सहमति

अमेरिका र इरानबिच एक महिना बढी लामाे युद्ध दुई हप्ताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति भएकाे छ ।

इरानमा विनाशकारी हमलाकाे समयसीमा सकिन २ घण्टा अगाडि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रथमा युद्धविरामकाे सहमति भएकाे भनेर लेख्नुभएकाे हाे ।

पाकिस्तानकाे मध्यस्थतामा भएकाे याे सहमति नाटकीय ठानिएकाे छ । तेहरानलाई स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्न वा इरानका नागरिक पूर्वाधारहरूमा विनाशकारी आक्रमणको सामना गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार सम्मकाे समयसीमा ताेक्नुभएकाे थियाे ।

यो कदमलाई एक आकस्मिक मोडका रूपमा हेरिएको छ, किनकि मंगलबार मात्रै उनले यदि आफ्ना मागहरू पूरा नभए ‘आज राति एउटा पूरै सभ्यता समाप्त’ भन्ने ट्रम्पको चेतावनी थियाे ।

यस युद्धविरामको मध्यस्थता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएकाे हाे । दुवै पक्षबिच आगामी शुक्रबारदेखि पाकिस्तानको इस्लामावादमा वार्ता सुरु हुनेछ ।

इरानले युद्धविराममा सहमति जनाएपनि इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने यसलाई ट्रम्पको हारपछिकाे पछि हटाइकाे रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

ट्रम्पका अनुसार यो सम्झौता इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने तेल र ग्यास आपूर्तिमा लगाएको अवरोध हटाउने सर्तमा आधारित छ। इरानले जवाफी हमलाहरू रोक्ने र होर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ ।

इजरायलले पनि यो युद्धविराममा सहमति जनाउँदै इरानमाथिको बमबारी अभियान स्थगित गर्ने पुष्टि गरेको छ। 

ट्रम्पले युद्धविराम भएको जानकारी दिँदै अमेरिकाले आफ्ना सबै सैन्य उद्देश्यहरू पूरा गरिसकेको दाबी गर्नुभएकाे छ ।

इरानकाे १० बुँदे सर्त

इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्ध रोक्नका लागि १० बुँदे सर्तसहितको कार्ययोजना अघि सारेको छ। 

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा आगामी १५ दिनभित्र हुने वार्तामा यी बुँदाहरूलाई अन्तिम रूप दिइने इरानले जनाएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो १० बुँदे योजनाले ‘मैदानमा प्राप्त इरानको विजयलाई राजनीतिक वार्तामार्फत संस्थागत गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ।

इरानले अघि सारेको प्रस्तावको पहिलो बुँदामा इराक, लेबनान र यमनमा भइरहेको युद्ध पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, इरानमाथि भइरहेको आक्रमण कुनै समय सीमा बिना स्थायी रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने र क्षेत्रका सबै द्वन्द्वहरूलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्ने सर्त इरानले राखेको छ।