गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस आधिकारिकः सर्वाेच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिक हुने फैसला सुनाएकाे छ ।
तीन महिना लामो विवाद निरुपण गर्दै अदालतले पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
अदालतले नेपाली कांग्रेसकाे विधान अनुसार केन्द्रीय समितिकाे म्याद, विशेष अधिवेशन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगकाे निर्णय, पार्टी विधानमा रहेकाे विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतलाई आधार बनाएर यस्ताे फैसला गरेकाे हाे ।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा १७ (१) र ४३ बमोजिम निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पदावधि ४ वर्ष रहने र असाधारण स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति सकारण बढीमा एक वर्ष अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार निवेदकहरूको कार्यकाल २०८२/०८/२८ मा समाप्त भइसकेकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ माघ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको तर सो अवधि समेत व्यतीत भइसकेको देखिएको सर्वाेच्चकाे ठहर छ ।
विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा, सोही बमोजिम मिति २०८२/०६/२९ मा दर्ता नम्बर १०१ को निवेदन मार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको देखिएकाे जुन विधानसम्मत रहेकाे सर्वाेच्चले ठहर गरेकाे छ ।
विधान बमोजिम मिति २०८२/०९/२३ मा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ पौष २७ र २८ मा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको देखिनु पनि फैसलामा आधार बनाइएकाे छ ।
सर्वाेच्चले विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यात्मक रहेको र सोबाट भएको निर्णय तथा पदाधिकारी हेरफेरलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गरी अद्यावधिक गरेकोमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको ठहर गरेकाे छ ।
त्यतिमात्र नभई पार्टीका देउवा पक्षमा रहेका प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था देखिएको बिषय पनि फैसलाकाे आधार बनाएकाे छ ।