जातीय विभेद भएको घटनाप्रति शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण  

शान्तीका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्कीले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ को वडा कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी श्रीमती गंगा वि.क. माथि भेदभावपूर्ण वा जातीय विभेद भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको  छ।

सामाजिक संजालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार तथा सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइअनुसार कार्यालयमा सोह्र श्राद्ध अवधिमा वि.क. लाई खाजा पकाउने पूर्ववत जिम्मेवारी नदिइएको उल्लेख छ ।

कार्यालयमा वि.क.ले तयार गरेको खाजा अन्य व्यक्तिहरूले नखाने भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको कारण आफूलाई जातीय विभेद तथा अपमान भएको महसुस वि.क. को भनाई छ।

यदि कुनै व्यक्तिलाई दलित समुदायको सदस्य भएकै कारण खाना पकाउनबाट रोक्ने, निजले पकाएको खाना नखाने भनी जातीय आधारमा अस्वीकार गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने वा सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने कार्य भएको हो भने त्यस्तो व्यवहार नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको मर्मविपरीत हुने सञ्जालले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति वा अन्य आधारमा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्की निम्न विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको  छ।

घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरियोस्।

जातीय पहिचानका आधारमा खाजा पकाउन रोक लगाइएको वा पकाएको खाना नखाने भनी भेदभाव गरिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरियोस्।

पीडित भनिएकी श्रीमती गंगा वि.क.को सम्मान, आत्मसम्मान र सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्।

सार्वजनिक निकाय तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।

वडा कार्यालय तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबैलाई छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध सचेत गराउँदै यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गरियोस्।

कुनै पनि व्यक्तिको जातीय पहिचानका आधारमा उसको श्रम, पेशा, क्षमता वा उसले तयार गरेको खाना विभेदपूर्ण रूपमा र सेवा अस्वीकार गर्ने वा अपमान गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बनोस् ।