राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवा प्रवाहमा अनिवार्य नगर्न सर्वाेच्चकाे परामादेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवा प्रवाहमा अनिवार्य नगर्न परमादेश जारी गरेकाे छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हाे ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न ब्यवस्था मिलाउन भनिएकाे छ ।