८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्री बरालको निर्देशन
गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल ‘जीवन’ ले यस चालु आर्थिक बर्ष ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पर्वतमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्रीले सिमित श्रोत साधनको अधिकत्तम प्रयोग गरी न्यूनतम ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्न प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
कठिन अबस्थाको बाबजुत आफ्नो कार्यभार समयमै सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्यबोध गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री बरालले कसैलाई दोष देखाएर उम्किन नपाइने सुझाव समेत दिनुभएको छ ।
जिल्लामा वास्तविकता बुझ्नको लागि हाल जिल्लागत प्रादेशिक कार्यालयहरुका प्रमुखहरुसंग छलफलमा जुटेको बताउदै मन्त्री बरालले गतबर्षको ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोले यस बर्ष थप बजेट खर्च गरी नतिजा दिन चुनौती भएको बताउनुभयो । नेपालमा अझै पनि परम्परागत कार्यशैली हुने गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले पाचौं महिनामै रकमान्तर नहुने बताउनुभयो । उहाँले तेश्रो चौमासिकमा मात्र अबस्था हेरी रकमान्तर गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पर्वत जिल्लाको संक्षिप्त कार्यप्रगति पेश गर्दै सचिव अर्यालले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा पर्वतमा सडक तर्फ ८ प्रतिशत, भवनतर्फ ३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जनाउनुभयो । स्वीकृत भएका कर्मचारीलाई तलवभत्ताको व्यबस्था गर्ने अर्यालले जनाउनु भयो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख कृष्ण आचार्यले कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा द्वन्द, १० लाखभित्रका ५१ वटा योजना, कर्मचारी अभाव र दशैंसम्म पानी परेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा कठिनायी भएको बताउनु भयो । रकमान्तर सहित थप ८ करोडको दायित्य सृजना भएको आचार्यले बताउनु भयो ।
भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख शम्भुकुमार सिंहा ले २ लाख देखि २० लाखका ८३ वटा योजनाहरु रहेको बताउनु भयो । बस्ती तथा सार्वजनिक स्थलमा भन्दा व्यक्तिको लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सिप विकास कार्यालयका सन्तोष पौडेलले तालिमहरु बजार केन्द्रित भएको गुनासो गर्नुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका आशिष पाण्डेले गतबर्ष ४ करोड साना सिंचाई योजनामा परेको बजेट मध्य यस बर्ष करिब ७० लाखमात्र परेको गुनासो गर्नु भयो ।
स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका निमिक्त प्रमुख सन्तोष पौडेलले १८ बर्ष माथिका करिब ८१ प्रतिशत पहिलो चरणको कोरोना बिरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएकोे बताउनुभयो । कोभिड बिरुद्धको खोप व्यबस्थापनको लागि कोल्ड रुम स्थापना गर्न आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाआयुर्वेदीक अस्पतालका डा.किरण कमल बस्ताकोटीले लेखाअधिकृत नभएको सवारी साधनको अभाव भएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यालय भवन नै जिर्ण भएको उहाँले बताउनु भयो ।
जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय पर्वतका थलबहादुर तामाङले विभिन्न योजनामा श्रमदान प्राय शुन्य जस्तै भएको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न संघ संस्था र तीनतहका सरकार बिच समन्वय समेत नमिलेको उहाँकाे गुनासो थियो ।
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवि पाण्डे खत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले कर्मचारी अभाव, सवारी साधानको अभाव, विनियोजित बजेट कम विनियोजन भएको तथा साना र धेरै योजना समेटिएको गुनासो गर्नु भएको थियो।
प्रहरी चौकी कार्यालय सहितका भौतिक संरचनामा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न प्रजिअ खत्रीले माग गर्नुभयो । विपदमा परेकाहरुको तत्काल राहत र उद्धारमाप्रदेश सरकारको भूमिका केही कम भएको उहाँँले बताउनुभयो ।