संसद सचिवालयका महासचिवकाे पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गाैतमद्वारा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रेसित पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र प्रधानन्याधीशकाे रूपमा काम गर्न सक्ने आशय सहितकाे पत्र संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेर दिनुभएकाे थियाे ।

गाैतमले पत्र दिएपछि पुनः प्रधानन्याधीशकै हैसियतमा सर्वाेच्च अदालत जाने चाेलेन्द्र शमशेर राणाकाे प्रयास असफल भएकाे छ । साे पत्र गैरकानुनी भएकाे भन्दै उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट परेकाे थियाे ।

शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। साथै आदेशमा के कति कारणले उक्त पत्र लेखिएकाे हाे भनेर संसद सचिवालयका महासचिवसँग जवाफ माग गरिएकाे छ ।