एसपीपी कार्यान्वयनकाे चरणमाः अमेरिका
नेपालले जानकारी दिएर बाहिरिन सक्छ
सरकारले अमेरिकाकाे स्टेट पार्टनरसीप प्राेग्राम एसपीपीमा नेपाल सामेल नहुने बताइरहँदा याे लागू हुने चरणमा पुगेकेा प्रष्ट भएकाे छ ।
नेपाली सेनाकाे अग्रसरतामा पत्राचार भएकाे र अमेरिकाले स्वीकार गरेकाे आधिकारीक रूपमा सार्वजनिक भएकाे छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे छिट्टै हुने अमेरिकाकाे भ्रमणका क्रममा उक्त प्राेग्राम अगाडी बढाउने अमेरिकाकाे तयारी थियाे । तर नेपालमा ब्यापक विराेध शुरू भएपछि सरकारले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने स्पष्ट त पार्याे तर यसअगाडी नै नेपाली सेनाले गरेकाे पत्राचारबारे भने अनभिज्ञ रहेकाे जस्ताे गरेकाे छ ।
२७ अक्टोबर २०१५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएकाे छ । उक्त पत्राचार भएकाे नेपाली सेनाले पनि स्वीकार गरेकाे छ । एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णयबारेकाे पत्राचारले नेपालकाे परराष्ट्र नीति कति हल्का ढंगले चलिरहेकाे छ भन्ने पटाक्षेप भएकाे छ ।
राजनीतिक दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दल सत्ता गठबन्धनकाे पालामा पत्राचार भएकाे प्रमाणित गर्ने कसरत गर्दैछ भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भएका बेला पत्राचार र सम्झाैता भएकाे दावी गरिरहेका छन् ।
जसका पालामा पत्राचार या सहमति भएपनि गलत कदम हाे भने वर्तमान सरकारले सच्याउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्दछ । देशकाे संवेदनशील बिषयहरूमा राजनीतिक मसला बनाउनु अन्ततः देशप्रतिकाे बेइमानी हुनजान्छ ।
नेपाली सेनाले सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनका लागि नभइ भुकम्प गएका बेला पूर्णतः विपद व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको दावी गरेकाे छ । सेनाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) का विषयमा छलफल नै नभएको तथा एसपीपी लगायत कुनै पनि देशकाे सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे छलफल नभएकाे स्पष्ट गरेकाे छ ।
कुनै पनि देशसँग सहयोग लिँदा देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूलता हुने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा नेपाली सेना स्पष्ट रहेकाे सेनाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेकाे छ ।
एसपीपीलाई लिएर सदन र सडकमा समेत विराेध भइरहँदा स्पष्ट बनाउनु सरकारकाे दायित्व हाे ।
अमेरिकी दूतावासले भने एसपीपी नेपालले नै प्रस्ताव गरेकाे स्पष्ट गर्दै अस्वीकार गर्न सक्ने बताएकाे छ । दूतावासका अनुसार एसपीपी कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको छ, नेपालले चाहेमा बाहिरिनसक्नेछ ।
अमेरिकाले २०१९ मा नेपाल एसपीपीकाे सदस्य भएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाे थियाे । उक्त प्रतिवेदनमा एसपीपी अमेरिकाको आईपीएसको अंग हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । त्यतिबेला पनि साे बिषय सदन र सठकमा उठेकाे थियाे । एमसीसी पास गर्ने समयमा पनि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुपर्ने भन्नेजस्ता बिषय उठेका थिए ।
त्यसैले अब एसपीपीमा रहने वा बाहिरिने भन्ने प्रश्न नेपालले निर्णय लिनुपर्ने भएकाे छ । जुन निकै पेचिलाे बन्ने निश्चित छ । एमसीसी पास गर्ने बेलाकाे सकस जसकाे उदाहरण धेरै पुरानाे भएकाे छैन ।