आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुबै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई जाेड दिएकाे छ । कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिँदै उर्जा, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ ।

ग्रामीण सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीको मुद्दामा सरकारले जाेड दिने भएकाे छ । सरकारले राष्ट्रिय याेजना आयाेग, याेजना बैंक लगायतमा समाविष्ट बाहेककाे याेजनामा बजेट विनियाेजन नगर्ने बताएकाे छ ।

यस्ता छन् सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु :
––उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास, सुशासन र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिने
–कृषि यातायात, उर्जा पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिदरको आधार स्तम्भ बनाइने
–उच्च मूल्य वृद्धिलाई सीमा राखिने

–देशभरका सार्वजनिक, गुठी तथा विभिन्न स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूलाई मालपोत अन्तरगत ल्याइने अभिलेखिकरणमा ल्याइने
–राज्यको सम्पूर्ण सम्पतिलाई अभिलेखिकरण गरिने
–नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको एकिन गरी ट्रष्टमा आउन सक्ने सम्पतिहरुको पहिचान गरिने
–उद्योगमैत्री वातावरण र व्यवसायीक वातावरण बनाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
–कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई एकीकृत नमूना फार्म सञ्चालन गरिने
–पकट क्षेत्र हेरेर कृषि क्षेत्र घोषणा गरी सम्बन्धित प्रदेशलाई प्रदान गरिने

–धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता विशेष आयात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष नीति ल्याइने
–रासायनिक मलमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने
–कृषकको संरक्षण गरिने नीति लिइने
–कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने
–उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिने
–वेमौसमी वर्षाका कारण क्षती भएको बालीको शीघ्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने
–पशुपंछीको क्षेत्रमा नेपालमा नै आवश्यक भ्याक्सिन उत्पादनको व्यवस्था गरिने
–अन्तरदेशिय नाकाहरुमा कृषि मार्टको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने

–भेरी बबई ड्राइभर्सन तथा पावर हेडपक्स तथा सुनकोशी मरिण ड्राइभर्सन आयोजनाको शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरिने
–लिफ्टिक सिचाईंमा विशेष प्राथमिकता दिने
–नदिको वैज्ञानिक उत्खनन् गरी गिट्टी बालुवा लगायतको पूर्ति गरिने
–विपद व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पद्धतिको नीति अपनाइने
–सोलुखुम्बु मनाङ लगायतमा रहेका हिमतालको सतह घटाइने
–विपन्न समुदायको संख्या घटाई गरीबीबाट बाहिर ल्याउने
–घोषणा हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया, चरुवाहरुलाई बाहिर ल्याइने, विपन्न लक्षित कार्यक्रम ल्याइने

–नापजाप गर्न बाँकी गाउँ, स्थानीय जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराइने
–भूमीको वर्गीकरण गरी संघ प्रदेश र स्थानीयको स्वामित्वमा ल्याइने भूउपयोग नीति ल्याइने
–उद्योगको हद नीतिमा पुनरावलोकन गरिने
–तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको वृद्धि, साना तथा मझौला क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न ‘नेपाली उद्योग नेपालमै उत्पादन आफ्नै व्यापार’ नारालाई अघि बढाइने
–निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल नीतिलाई अवलम्वन गरिने
–नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा क्षत्रीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्न लगानी सिप तथा प्राथमिकताको व्यवस्था गरिने
–उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाईने
–एकल विन्दु सूचना प्रणालीको विकास गरिने

–कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराइने
–हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै गुणस्तरीय बनाइने
–वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उडानका लागि प्रोत्साहन गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्यहरु विस्तार गरिने
–आन्तरिक विमानस्थलहरुमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण गरिने
–देशको सम्पूर्ण भूभागलाई जोड्ने गरि द्रूतमार्गको विकास गरिने
–सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तर विकासमा जोड दिइने
–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सक्ने गरी प्राथमिकता दिइने
–चक्रपथ लगायतका काठमाडौंका आवश्यक स्थानमा फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माण गरिने

–हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने,
–मदन भण्डारी सडक मार्गको बाँकी काम पुरा गरिने
–सिस्ने खोला–नाकढुंगा सुरुङमार्गको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने 
–आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० सडक तथा पुल निर्माण गरिने
–सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने
–रसुवागढी –काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरिने
–स्वीकृत गरेको महुँचमार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनमा विशेष व्यवस्थालाई थप गरिने

–स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई आकर्षित गरिने
–आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तु तथा खोपको उत्पादनमा विशेष सुविधा प्रदान गरिने
–परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा आधारित घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा बजारको व्यवस्था गरिने
–दुई पक्षीय पारवहन तथा व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा कम गर्न विशेष व्यवस्था गरिने
–प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादनको प्रशोधन र निर्यातको प्रवर्द्धन गरिने
–नेपाली उत्पादनलाई विशेष व्यस्था गर्न काउन्ट भेलिक तथा एन्टिडम्पिङ व्यवस्था गरिने
–पोट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित गरिने
–पर्यटनलाई आर्थिक उपार्जनको विशेष क्षेत्र मानि विशेष प्रवद्र्धनको जोड दिइने, यस्ता उद्योगलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने
–ग्रेट पर्यटन ट्रेलको विकास गरिने
–सामाजिक यातायातलाई वातावरणमैत्रीमा विशेष प्रोत्साहन गरिने
–सवारी चालक परिचयपत्रलाई सम्बन्धित प्रदेशबाटै सहज र सरल तरिकाले वितरणको व्यवस्था गरिने
–विपत तथा अतिसंवेदनशिलत क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने
–त्रिभूवन विमानस्थलदेखि माइतीघर सम्मको कोरिडोरलाई युटिलिटी कोरिडोरको रुपमा विकास गरिने
–सीमा वर्तित क्षेत्रमा व्यवसायिक बजार विकास गरिने
–सहरहरुमा उत्सर्जित फोहोरको व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक पद्धतिको विकास गरिने
–काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरुमा पैदलयात्री मैत्री बनाइन उचित फुटपाथको व्यवस्था गरिने
–एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरिने
–४ लाख ६१ हजार घर परिवारलाई खानेपानीको व्यवस्था गरिने

–दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरुमा टेलि मेडिसिनको व्यवस्था गरिने
–हुलाक सेवालाई समयानुकुल प्रविधिमैत्री बनाइने
–नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि विशेष आकर्षण स्थल बनाइने
–जेष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण गरिने
–महिना, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, तथा अपाङ्गहरूको सुरक्षामा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने
–विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयलाई संख्याका आधारमा शिक्षक कोटाको व्यवस्था गरिने
–विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म प्रदान गरिने
–काठमाडौं चक्रपथ बाहिरका र भक्तपुरका क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप विस्तार गरिने
–प्रत्यक स्थानीय तहमा उच्चस्तरीय वैज्ञानिक प्रविधिबाट फोहोर प्रशोधन र ढल निकासको व्यवस्था गरिने
–विभिन्न १२ सहरमा विशिष्ट खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गरिने

–१२ महिना विद्युतको व्यवस्थाका लागि उच्च जलाशययुक्त जलविद्युतको विकास गरिने
–आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतको विविधिकरण गरिने
–आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७५० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने
–विकट जलविद्युतको पहुँचबाट बाहिर रहेका २५ सय घरधुरीलाई विद्युत प्रवाह गरिने
–निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा प्राथमिकता दिइने
–विद्युत महशुलमा पुनरावलोकन गरिने
–डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क २०७६ लाई प्रभावकारी बनाइने, कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिने
–नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिइने
–ग्रामीण दूरसञ्चारको प्रयोगलाई विकास गरि देशभरका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीहरुलाई ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने