बाल अनुदान अभिवृद्धिका लागि सांसदहरूको जोड

अनुदान/बाल पोषण भत्ता विषयक नीतिगत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले बालबालिकामा लगानी बढाउनु पर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न दायराहरूमध्ये सबैभन्दा कम लगानी भएको क्षेत्र बालबालिकाको रहेको हुँदा लगानीको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

नेपालमा हाल २५ जिल्लामा रु.५३२।–का दरले बालबालिकाका लागि वितरण गर्दै आइरहेको बाल पोषण भत्तालाई ७७ जिल्लामा पु¥याउनु पर्ने र यसले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा सहायता पुग्नुका साथै महिलाहरूको सशक्तिकरणमा समेत टेवा पुगेको सहभागीहरूकाे भनाइ थियाे ।

आर्थिक विकासका निम्ति पनि बाल पोषण भत्ता आवश्यक रहेको, संविधानको धारा ४३ ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

यध्यपी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्थामा समस्या रहेका कारण प्राथमिकताको दायरा छुट्याएर नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्दा बालबालिकाको विषयलाई पहिलो पङ्तीमा राख्नु पर्नेमा साे अवसरमा जाेड दिइएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा बाल अधिकार विज्ञ तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले बाल अनुदान र बाल पोषण भत्ताका विषयमा अभियान अगाडि बढेकोमा धन्यवाद् ज्ञापन गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाका उपलब्धिको रक्षा गर्दै बालबालिकालाई थप प्राथमिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षाका प्राथमिकताको १० चरणमा बालबालिकाको विषय नपरेको हुँदा बालबालिकाप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने, राज्यले बालबालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संविधान संवत नरहेको, हामीले गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेको हुँदा आगामी दिनमा बालबालिकाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी बालबालिकामा लगानी बढाउनु भनेको सक्षम जनशक्ति निर्माण हुनुका साथै देश विकासको एक आधार रहेको विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

नागरिक समाजका तर्फबाट डा. कृष्ण सुवेदीले बाल पोषण भत्ताको शीर्षकलाई बाल विकास शीर्षकको रूपमा सर्वाङ्गीण विकासको हिसाबले परिणत गर्नु पर्ने विषयको उठान गर्नु भएको थियो ।

सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सहजीकरण गर्नु भएको कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका ठाकुर ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र सेभ चिल्ड्रेनका हेमन्त दङ्गालले धन्यवाद् ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।

युरोपियन युनियन, युनिसेफ, सेभ द चिल्डे«न, लगाएतका विकासका साझेदार सस्थाले नागरिक सघंसस्था सञ्जाल र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा बालपोषण भत्ताको रकम र जिल्ला बढाउन नियमित पैरवी गर्दै आईरहेकोे छ ।