नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनकाे अवराेध हट्याे

गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलबाट प्रमाणीकरण भएकाे नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटाे खुलेकाे छ ।

राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको १५ दिनकाे सीमा नाघेर प्रमाणीकरण भएको विधेयक गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वाेच्चमा साेकाे कार्यान्वयनमा राेक लगाउन माग गर्दै रिट परेकाे थियाे ।

संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर २० भदौ २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक ९ महिनापछि नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गर्नुभएकाे थियाे । जुन संसद तथा राजनीतिक वृत्तमा विवादित बनेकाे थियाे भने सर्वाेच्चमा रिट परेकाे थियाे ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएर १५ दिन कटेको र संघीय संसदको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुरानो विधेयकले प्रमाणीकरणबाट कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने रिट निवेदककाे जिकीर थियाे ।

बिहीबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता निदएपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटाे खाेलेकाे हाे ।