तीन वटा अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद बैठककाे निर्णय
शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मध्यरातमा भएकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
विपक्षी दलहरू र स्वयं सभामुख समेतले सरकारले संसद छल्न खाेजेकाे बताइरहँदा त्यसकाे वास्ता नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकाे हाे ।
सरकारले भूमि, लगानी र सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरेपछि मध्यरातकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशबारे निर्णय गरेकाे हाे ।
सरकारले यसअघि संसद छलेर सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउँदा पनि आलोचना भएको थियो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनमा निर्णय दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।
त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने, नेपालमा कम्पनी खाेल्न पाउने लगायतका प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन पीडितकाे सहमति चाहिने लगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा गर्न लागिएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषदले सिफारिश गरेकाे अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।