कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्न कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने
सुर्खेत । कर्णालीको रैथाने र परम्परागत खाद्य वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीको उत्पादन बिक्रीलाई नाफामुखी बनाउन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको हो ।
कर्णालीका रैथाने उत्पादनको खरिद बिक्री सुनिश्चितता गर्ने प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव परशुराम रावतले जानकारी दिनुभयाे । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि चालू आर्थिक बर्षमा एक करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि केन्द्र सञ्चालनका लागि तत्काल दुई करोड ६५ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उहाँको भनाई छ । मन्त्रालयले निर्यात योग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्कने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रावतले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेर उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, क्यूआर कोड, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगोसहितका सामग्री बजारमा पठाउने याेजना बनाएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रूपमा उत्पादन हुने नौ वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७४ फागुनमा बसेको पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
उक्त ऐनमा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रैथाने बालीका रूपमा उल्लेखित नौ वटा बाली सूचीकृत गरी उक्त खाद्यान्न बिक्री गर्न लोगो प्रदान गरिएको छ ।