जेनजी आन्दोलनः जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिनका लागि थप

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को साेमबार बसेको बैठकले उक्त आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेसँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि आयोगको प्रतिवेदन तयार नहुने निश्चित भएकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

साेमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयाे ।