जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटनाबारेबाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएकाे २९ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन सांराश मात्र हाे । पूर्ण पाठ भने १० हजार पृष्ठकाे रहेकाे र कतिपय गाेपिनयताका लागि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइएकाे छ ।

मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त तथा छानबिन समितिकी संयोजक लिली थापाका अनुसार प्रतिवेदनको आकार निकै ठूलो भएको र प्रतिवेदनमा उल्लिखित कतिपय व्यक्तिका विवरण र बयान गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको हाे ।

आयोगले यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भन्दै भविष्यमा सरकारी सेवामा अयाेग्य हुने गरी कानुन बनाएर कार्वाहीका लागि सिफारिस गरिएकाे छ ।

आयोगले उनीहरू मात्र होइन, भदौ २३ मा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी, आन्दाेलन भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहित फागुन २१ काे निर्वाचनबाट निर्वाचित रास्वपाका दर्जनाै सांसदहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएकाे छ ।

लामिछानेले भदौ २४ गते नख्खु जेल ब्रेक गरेर निस्किएपछि देशभरि जेल ब्रेकका घटना बढेको, त्यहाँबाट निस्किएका कैदीबन्दीले अहिलेसम्म नागरिकको सम्मानपूर्वक र शान्तिपूर्वक बाँच्ने तथा अपराध पीडितको हक हनन् भएको उल्लेख गर्दै आयोगले अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

लामिछानेलाई कानुन विपरीत बाहिर निकाल्न रास्वपाका सांसदहरू हरि ढकाल, मनिष झा लगायतको भूमिका स्पष्ट देखिएको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि कारागार ऐन अनुसार फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस पनि गरेको छ।

रास्वपाका सांसद तथा हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरूङले भदौ २३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलको नेतृत्व लिएपछि हुलदंगा बढेको भन्दै उनीमाथि थप छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा, सचिवालय सदस्य हरि ढकाल सहितलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार लामिछाने, झा र ढकाललाई तथ्य विश्लेषण प्रकरण १५ बमोजिम सिफारिस १४ (घ) अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ । 

तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं.३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस १० अनुसार अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न भनिएको छ । जस अनुसार रास्वपाका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा.तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ र हरि ढकाल रहेका छन् । 

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भदौ २४ मा नेपाली सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लगायतको अभिव्यक्तिले आन्दोलन भड्किन दुरूत्साहन भयो कि भएन भन्नेबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

सुशीला कार्कीको सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा छानबिन गर्न बनाएको जाँचुबझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, पूर्व सचिव भीम उपाध्याय लगायतलाई समेत आन्दोलन क्रममा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनेर छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस छ।