राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउन माग
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयतालाई मजबुत पार्न प्रदेश सरकारलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै यहाँका सम्भावित उद्योगहरुको सञ्चालनमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९ औं बैठक मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास निर्माण अन्य क्षेत्रमा झेल्नु परेका समस्याहरु उठान गर्नुभएकाे हाे ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्न निर्णय भएका विषयहरुलाई नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसहित अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठकमा राख्नुभएकाे थियाे ।
उहाँले अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्नुभयाे । ‘कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौ, यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन ।’
गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गालाई सदुपयोग गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
उक्त कारखानाको जग्गामा व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर सञ्चालनको सम्भावना रहेको उहाँकाे भनाइ छ । बागलुङ जिल्लामा बनाउने भनिएको जलाशययुक्त उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई अन्य आयोजनाभन्दा निकै सस्तोदरमा बन्ने भएकाले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जग्गा प्राप्तीमा देखिएको उल्झनले प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम निर्माण,गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति ग्राम,औद्योगिक क्षेत्रहरु लगायतका आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयाे ।
प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय) न्यून रहेकोले प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयाे ।
प्रत्येक ४ महिनामा बस्नुपर्ने यो बैठक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक बसेको हो । बैठकमा कर्णालीवाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए ।