विद्युत महसुल विवादमा उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने नियमन आयोगकाे निर्णय
लामाे समयदेखि विवाद रहँदै आएको विद्युत महसुल सम्बन्धि विवादमा विद्युत नियमन आयोगले उद्याेगीहरूकाे मागदाबी नपुगने निर्णय गरेकाे छ। उद्याेगीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुलमा अन्याय भएकाे भन्दै पुनरावलाेकनका लागि नियमन आयोगमा आवेदन गरेका थिए ।
लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच चल्दै आएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हाे ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिच भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूको पक्षमा प्रमाण र दाबी नपुग्ने ठहर निर्णय गरेको हो ।
विशेषगरी आयोगमा निवेदन दिएका दुई उद्योगहरू पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा आयोगले उनीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा प्राधिकरणसँग असहमति जनाउँदै आएका थिए । अब आयोगको उक्त निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई दुई उद्योगसँग महसुल उठाउन बाटो खुला भएको छ ।
पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्जकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन् । पहिला किस्ता बापत पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योगले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ तिरिसकेका छन् ।