६ वटा प्रदेशकाे बजेट सार्वजनिक
सुदुरपश्चिममा विवादका कारण बजेट भाषणमा ढिलाइ
सुदुरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काेशी, मधेश, वागमती, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले सम्बन्धित प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गण्डकी प्रदेशकाे बजेट कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा चालु वर्षको भन्दा १ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे । प्रस्तुत बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख पुँजीगततर्फ र १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख ७८ हजार चालुतर्फ विनियोजन भएको छ।
पुँजीगतमा ६०.६८ प्रतिशत तथा चालुमा ३८.५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिनुभयाे । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड राखिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। विनियोजित बजेटको एक तिहाइ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ।
वागमती प्रदेशमा आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत
बागमती प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बसेको प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्री तामाङका अनुसारका सरकारले एकै पटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गरिने गरी कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयाे । बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरेर बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको दरबन्दी सङ्ख्या पनि ७०० बढी घटाउने योजना सहित बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल ६६ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढी राखिएको छ । कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) रहेको छ भने चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयाे ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ तथा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँले कम रहेको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयाे । बजेटले सङ्घीयताको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मधेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ४१ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा साेमबार अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयाे ।
चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा मधेसले ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु आवको बजेट गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कम हो । उक्त खर्चमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ३५.९४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ६४.३६ विनियोजन गरिएको छ ।
खर्चको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरणबापत ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको नगद माैज्दातबापत ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयाे ।
कर्णालीमा कृषि र पूर्वाधारमा जाेड
कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो ।कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयाे ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय स्तरमा प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिने छ ।
साथै, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री शाहले बताए । त्यसका लागि ७ करोड १४ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट भने घटेको छ । यसअघि सबैभन्दा धेरै र प्राथमिकतामा रहँदै आएको यो मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यो मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष यो मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड बजेट थियो ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘एक घर, एक धारा’ र भेरी लिफ्टिङ जस्ता ठुला खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता राखेको बताउनुभयाे ।
यसैवीच सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच विवाद भएपछि बजेट भाषण राती ९ बजेटका लागि तय भएकाे छ । बजेटकाे सिलिङ र बाँडफाँडमा दुइ दलवीच विवाद भएकाे हाे ।