वर्तमान सरकार र पहिलाेपटक निर्वाचित सांसदकाे सम्पत्ति छानविन नहुने !
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्री र वर्तमान संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने भएकाे छ ।
सरकारले गठन गरेकाे उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश पहिलाेपटक मन्त्री, सांसद भएका सहित सेनाका उच्च अधिकारी, न्यायधीश लगायतकाकाे सम्पत्ति छानविनकाे अधिकार नदिएपछि यस्ताे अबस्था देखिएकाे हाे ।
सरकारले यस्तो आयोग गठनको घोषणा गर्दा मात्र होइन, त्यसबारे निर्णय गर्दा र सूचना निकाल्दा समेत पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ चैत ३० गतेसम्म राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको थियो।
यस विपरीत वैशाख २ गते आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद र संसदमा पहिलो पटक नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
याे व्यवस्था भने विवादित बन्ने निश्चित छ । सुशासनकाे नारा दिएर गठन भएकाे वर्तमान सरकारका मन्त्रिहरूकाे सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसकाे आलाेचना भएकाे थियाे ।
तत्कालीन गृहमन्त्रीकाे सम्पत्ति विवरण लगायतका विवादका कारण राजीनामा आएकाे थियाे भने छानविनका लागि समिति नै गठन गरेकाे थियाे ।