ट्रेड युनियन र स्ववियू खारेज गर्ने सरकारकाे निर्णय कार्यन्वयनमा सर्वाेच्चकाे अल्पकालीन अंकुश
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियू खारेज गर्ने सरकारकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रावधान ल्याएकाे थियाे । अध्यादेशमा रहेकाे ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हाे ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशको फरक मत सहित आदेश जारी भएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालकाे मत निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउने पक्षमा रह्याे । जसले गर्दा बहुमत न्यायधीशकाे मतका आधारमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएकाे हाे ।
त्यसमा फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राख्नुभएकाे थियाे ।
सरकारले केही दिनअघि निजामती सेवा ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत हटाएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने भनी २२ बैशाख २०८३ मा सूचना निकालेको थियो ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नगरून्जेल सम्मलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।