अध्यादेश जारी गर्ने सरकारकाे प्रयासमा विपक्षीकाे विराेध
प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूले सरकारले अध्यादेश ल्याउन सिफारिश गरेपछि त्यसकाे विराेध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रयासलाई अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया मात्र नभई प्रवृत्ति पनि भएको उल्लेख गर्दै संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयाे ।
आङ्देम्बेले सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको विषयलाई गम्भीर र दुःखद भन्दै तत्काल आवश्यकताबिना अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताउनुभयाे ।
संसद् नचलेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर अहिले त्यस्तो आपतकालीन अवस्था नरहेकाे उहाँकाे विश्लेषण छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट दिइएको राय नै निर्णायक हुने भनिएको छ ।
अर्काे भने सहकारी सम्बन्धी रहेकाे बताइएकाे छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदा अध्यादेशबारे केही खुलाउनुभएकाे थिएन ।
आलाेचना हुने भएकाले सरकारले अध्यादेशबारे मुख नखाेलेकाे हाे । झण्डै दुइ तिहाइकाे सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दल, जेनजी मुभमेन्ट र नागरिक स्तरमा पनि आलाेचना भइरहेकाे छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज वक्तव्य जारी गर्दै सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लागेको आरोप लगाउनुभएकाे छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पनि अध्यादेशकाे विराेध गरेकाे छ । नेकपाकाे कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतन्त्रिक कार्य भएको टिप्पणी गर्नुभयाे ।
उहाँले नेकपाले सरकारकाे यस्ताे कदमकाे विराेध गर्ने र यथाशीघ्र संसद बैठक बाेलाउन माग गर्ने बताउनुभयाे ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारकाे कदमकाे विराेध गरेकाे छ । साे पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रवक्ता माेहन श्रेष्ठ लगायतले सरकारकाे कदमकाे विराेध गर्नुभएकाे छ ।
सरकारले सिफारिश गरेका अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेकाे राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएकाे छ ।