राष्ट्रपतिले अध्यादेश सम्बन्धमा कानुनविदकाे राय लिनुहुने
सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले असहजता महशुस गर्नुपरेकाे छ ।
यसअघि फिर्ता पठाएकै अध्यादेश पुनः सिफारिस भएपछि अप्ठेरोमा पर्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्नुहुने भएकाे छ ।
काुननविदहरूसँग राष्ट्रपतिले आज दिउँसो ४ बजे छलफल गर्नुहुने भएकाे हाे ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेकाे छ ।
त्यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।
यीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश भने विगतमा समेत सरकारले सिफारिस गरेर फिर्ता भएकाे अध्यादेश हाे ।
विगतमा संसदबाट पारित भएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिसमक्ष त्यस्तै प्रावधान राखेर पुनः सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले असहज महशुस गर्नुभएकाे हाे ।