सुकुम्बासी बस्ती जबर्जस्ती खाली नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारी लगायतबाट नेपालभर जुनै स्थानमा प्रक्रिया मिचेर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चकाे यस्ताे आदेश आएकाे हाे ।
आदेशमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा अहिले त्रासको अवस्था रहेकाले विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी एवं कानुनको उचित प्रक्रियाबेगर घरबारविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न भनिएकाे छ ।
कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा सुकुम्बासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने सर्वोच्चकाे ठहर छ । फैसला गर्दा सर्वोच्चले सरकारकै निर्णयलाई आधार मानेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर व्यवस्थापन गरेको भन्ने सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको दाबी रहेपनि व्यबस्थापकी कमजाेरीका बारेमा आदेशमा उल्लेख गरेकाे छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भनेकाले साेबारे पनि सर्वाेच्चले विस्थापित बनाइएकाहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आदेश दिएको छ ।