रास्वपा महाधिवेशनकाे तयारीमा, जेठभित्र पालिका अधिवेशन गर्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशनकाे तयारीमा लागेकाे छ । यसअगाडि फागुनमा गर्ने तय भएकाेमा निर्वाचनका कारण महाधिवेशन स्थगित गरिएकाे थियाे ।
रास्वपाले आगामी भाद्र असाेजमा महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीका विभिन्न तहका भेला अधिवेशनकाे गर्नका लागि कार्यतालिका बनाएकाे छ ।
वडा र पालिका अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । महाधिवेशन केन्द्रित हुने गरी समिति गठन नभएका वडाहरुको भेला जेठ २ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार वैशाख र जेठ महिनाभित्र वडा तथा पालिकाहरूकाे अधिवेशन गरिसक्ने तयारी छ ।
वडा र पालिकाकाे अधिवेशन सकिएपछि निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रकाे अधिवेशन गर्ने तयारीमा रास्वपा रहेकाे छ ।
महाधिवेशनका लागि ६ महिना अवधि राखेर बोलाउनुपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन गर्न सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिकाका वडा तहसम्म अधिवेशन मार्फत् निर्वाचित समिति बनाउने तयारीमा रास्वपा लागेको छ ।
रास्वपाको विधानमा हरेक तहमा सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिले प्रतिनिधिहरुबाट ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारीको आकार १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । सभापति, उपसभापति ( महिला सहित ३) महामन्त्री १, सहमहामन्त्रीमा एक पहिला सहित ३, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, र प्रवक्ता १/१ र सहप्रवक्ता दुई जनामा फरक-फरक लिङ्कको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ । निर्वाचित समिति सदस्यहरुबाट सभापतिले कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सह प्रवक्ता मनोनित गर्ने विधान बनाइएको छ ।
२५ सदस्यीय सचिवालय सदस्य भने निर्वाचितहरूबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला र युवालाई प्राथमिकता दिने विधानको व्यवस्था छ ।
प्रदेशमा फरक आकारका समिति
रास्वपामा प्रदेश समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याकाे आकार भने फरक फरक हुनेछ । कोशीमा ६१, मधेसमा ५९, बागमतीमा ६५, गण्डकीमा ४७, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४१ र सुदूरपश्चिममा ४३ सदस्यीय प्रदेश समिति हुने व्यवस्था छ । प्रदेश समिति सदस्यबाट कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता प्रदेश सभापतिले सिफारिस गरी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश समितिको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता १/१ जना र सहमहामन्त्री २ जना (फरक फरक लिंग) गरी ७ सदस्यीय हुने विधानमा व्यवस्था छ ।
जिल्ला समिति र निर्वाचन क्षेत्रका समिति व्यवस्था
जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव, समावेशी सदस्य र हरेक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट १ गरी सदस्यहरु जिल्ला अधिवेशनले निर्वाचित गर्ने भएको छ । निर्वाचितहरूबाट जिल्ला सभापतिले एक जना कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न सक्नेछन् ।
एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको हकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सात सदस्यीय समिति बनाउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन क्षेत्र समितिमा संयोजक, प्रदेश सभाका दुई क्षेत्रबाट १/१ जना उपसंयोजक, सचिव १ र सदस्य ३ जना निर्वाचित हुनेछन् ।
पालिकामा ११ देखि २५ सदस्यीय समिति
पालिका तहमा गाउँपालिकाको हकमा ११, नगरपालिकामा १५, उपमहानगरपालिकामा २१ जना सदस्य र महाननगरमा २५ सदस्यीय निर्वाचित समिति बन्नेछ । पालिका तहमा पनि कोषाध्यक्ष सम्बन्धित पालिकाको सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने अधिकार छ । पालिकाको पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, सचिव,सहसचिव र कोषाध्यक्ष १/१ हुनेछन् भने बाँकी सदस्य हुनेछन् ।
वडा समिति ३ देखि ११ जना सम्म बनाउने विधानमा उल्लेख छ । वडा समितिमा सभापति-१, उपसभापति -१, सचिव-१ र सदस्यहरू -६ जना निर्वाचित र २ जना मनोनित गरी ११ जना रहनेछन् ।